Monday, December 4, 2017

Ramps of a Different Kind


Have you ever wondered, why in most of the Government’s or for that matter non-government, public programs for the specially-abled persons, we see our politicians distributing wheel-chairs? And, what are the crude and subtle implications of that?

Well, an obvious implication of this is we start seeing the nature of special-ability from quite a narrow perspective. For most of us, the picture which appears in our imaginations after hearing the word specially-abled or disabled is of someone who has lost one or more of his/her limbs or the sensations therein and moves on a wheelchair. With this picture in our minds, we change/modify our surroundings and environment so as to accommodate and help such a person. For example, the university where I teach these days, in past couple of years has seen several ramps coming up so as to make the academic buildings accessible through wheelchairs. It is another matter though that we are yet to see these ramps being used for their intended purpose. In some other institutes, there are provisions for blind persons.

But, not all the specially-abled persons use wheelchairs or are blind; some may be deaf, some might have speech-related problems, while others might have cognitive or learning disabilities. In some cases, such problems may be temporal, for example, a person might remain depressed for a while and need help for that period only. One of the outcomes of that narrow perspective is that we largely remain aloof and insensitive towards the need of such persons. More so, when the person is going through a mental condition, temporal or otherwise.

While thinking about my childhood days in a small township of central India, I got reminded of a person named Narrottam. If we look at the meaning of his name, then it would be someone who is best among all the men. However, we the children of all age-groups used to chase him, tease him by raising slogans like “Narrottam Pagal Hai - Narrottam Pagal Hai ”. He used to throw back stones at us. How to duck those stones was a kind of game for all of us; a source of daily entertainment. I can actually hear those words and visualize the whole scene in my mind even today. I don’t know whether Narrottam had a permanent condition or we made it permanent. Whatever it was, by our actions we were adding to it. As a society we could not, or should I say we never gave it a thought to, figure out the needs of Narrottam. By and large, WE remained insensitive. Every day we reminded him that he is not like us, the so-called normal people. So, one day he decided that he will leave this world for normal people and left us. He committed suicide that day. I am not sure, what was our individual or collective reaction at that point of time; but today when I think about him and his act of killing himself, I blame myself morally for what happened to him.

But, even normal people do need help during the difficult phase of their lives. I, for example, after finishing my masters while working on a project at IITK was going through a difficult phase of my life. Prior to that, I was in a confused relationship and later on, while struggling with the question of the meaning of my life was in an emotionally vulnerable state. I left IITK campus without informing anyone. I was really struggling; many-entangled thoughts were running through my mind. People already started calling me crazy. My mother started praying for me in different temples. But, then I received an email from my supervisor. He wanted me to be back. I don’t know why, but I went back and we met for a short while. I wasn't sure of his reactions. I do not exactly remember what he told me, but he was calm and compassionate. He heard me and treated me with dignity. I can not thank HIM enough for that. If he hasn't treated me the way he did, who knows what would have become of me today. I consider myself fortunate that during such difficult times, apart from my family and friends, I had some teachers who have shown faith in me and supported me.

Today, I am a teacher. The society has entrusted me with this great responsibility of shaping up young minds for a better future for all of us. I often ask myself, do I as a teacher, who deals with young minds all the times, have the sensitivity and the capability to deal with someone, who let’s say is depressed or going through a difficult phase in life or has some special needs.

If I go back in time to my school and college days and reflect upon my teachers or today as a teacher if I reflect upon teachers’ community in general, then I have no doubt that if we all are placed in a system which is truly student-centric then most of us would not be qualified to be a teacher and some quite special among us would not be allowed to roam near the young ones, let alone talk to them. Why? Because they are so sick and insensitive that there are high chances that their interactions with young minds will make the young minds sick; sicker; by repeated mention of “Tumhara kuch nahi hoga” “You are a failure” they will kill, not directly them, but all their creativity and leave them as a failure.

But, should we blame an individual for this? I strongly believe, NO. The problem is systemic. In whole of my academic engagement, earlier as a student and now as a teacher, I have never been sensitized towards such issues in a systemic way. By and large, there are no institutional mechanisms or processes that highlights the need of me being sensitive towards my students. Even if wherever they are in place, they treat the matter in a superficial way. The lack of such mechanisms is quite apparent at the level of society in general. For that, one has to rely on his/her own experiences. But than not everyone has same experiences. And, there lies the need of institutional mechanisms/processes which can only be in place and true to the cause if the larger society is sensitive and supportive of such needs.

We do need ramps, but of a different kind which makes our hearts accessible to our young and those who has special needs. 
 



Sunday, September 24, 2017

हमारी असुरक्षा का दायरा



हमारी असुरक्षा का दायरा
बढ़ चुका है...

कितना?

इतना कि
समा जाएं उसमें
दो चार बटालियन, मशीन-गन, टैंक
और अनगिनत गाड़ियाँ
फर्क कर पाना मुश्किल है
इंसान और मशीनों में...

इतना कि 
अब हम तक
अपने अलावा किसी और की आवाज़ नहीं पहुंचती
अपनी ही अनुगूँज सुनते रहते हैं,
सुनाते रहते हैं...

इतना कि
हम इस दायरे के तोड़े जाने
के सवाल से घबराते हैं
दायरे में आने वाली देवियों के आगे
सर झुकाते हैं
लेकिन दायरे से बाहर निकलने के लिए
तड़प रही, लड़ रही आवाजों का
गला घोटते हैं, दबाते हैं...

इतना कि
अब हमें लगने लगा है कि ये असुरक्षा का दायरा
सुरक्षा का दायरा है,
लेकिन हमारी यही सोच
एक दिन
हमारे पैरों के नीचे से
जमीं खींच लेगी...

(In solidarity with friends at BHU)

Monday, September 4, 2017

एक पुरूषवादी सोच

मेरे पिता जी ने नया-नया फेसबुक ज्वाईन किया है। आज के समय में जब इंसान अपने आस-पास के समाज से एकदम कटा हुआ है, फेसबुक एक मंच देता है जो कि एक तरह की सामाजिकता का एहसास करवाता है।  लेकिन ये मात्र एहसास ही करवाता है; क्यूंकि आप अगर बेहोश होकर अपने घर में गिर जाएं तो इंटरनेट या टीवी से निकलकर कोई नही आने वाला आपकी मदद करने,  अगर मदद की कोई संभावना है तो पड़ोसियों, मित्रों व आस-पास के समाज से ही है।  खैर ये पोस्ट फेसबुक पर नहीं,  बल्कि उस टिप्पणी पर है जो कि मेरे पिता जी ने हाल ही में फेसबुक पर व्यक्त की।

अभी हाल ही में बाबा राम-रहीम को जेल भेजे जाने के बाद उन्होंने लिखा कि " खाली बाबा रामरहीम या आसाराम को गाली देने से कुछ नहीं होगा... चार शब्द उन मूर्ख महिलाओं को भी बोलो जो बाबा-बाबा करके चरण दबाते-दबाते जाने अनजाने उनके बैडरूम तक पहुंच जाती हैं ... फिर बाबा भी तो आदमी ही है वो भी पतनोन्मुख हो जाते हैं ..."। आगे फिर वो बाबाओं के समागमों में ज्यादातर महिलाओं के ही होने की बात करते हुए लिखते हैं कि "घर में बच्चों ने रोटी नहीं खाई, पति से सीधे मुंह बात नहीं की जाती, सास-ससुर की सेवा करने में जान निकलती है और आठ-आठ घंटे समागमों में निकाल आती हैं ... परिवार जाए भाड़ में, बाबा की सेवा करके मोक्ष प्राप्त करना है..." वगैरह-वगैरह।

मुझे दुख हुआ कि मेरे पिताजी की टिप्पणी में उन दो बहादुर महिलाओं के लिये एक भी शब्द नहीं, जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद 16 सालों तक कानूनी लड़ाई लड़कर जीत हासिल की। और वो भी किसके सामने। एक ऐसे व्यक्ति के जो कि सत्तापक्ष के इतना करीबी था और है, जिसके ऊपर इन महिलाओं के भाई व इन महिलाओं का पहला पत्र सार्वजनिक करने वाले बहादुर और निडर पत्रकार की हत्या का आरोप है। 

मुझे ये टिप्पणी कुछ जंची नहीं, इसीलिये ये पोस्ट।

मेरा मानना है कि ये टिप्पणी एक पुरूषवादी सोच का नतीजा है। ऐसा कहना गलत होगा कि पुरूषवादी सोच सिर्फ पुरुषों की ही होती है। मेरे पिताजी की टिप्पणी को महिलाओं ने भी लाईक किया है। इसके मायने हुए कि यह एक सामाजिक सोच है - केवल पुरुषों की नहीं।

अब इस सोच में ऐसा क्या है जिससे मुझे दिक्कत है? असल में यह सोच सिर्फ महिलाओं के खिलाफ ही नहीं पुरुषों के खिलाफ भी है। ये इसी सोच का नतीजा है जो कहलवाती है कि "लड़के तो लड़के ही रहेंगे जी" या फिर "बाबा भी तो आदमी ही है"। मानो पुरूष तो गड्ढे में गिरने के लिये तैयार ही बैठा है। उसकी कोई नैतिकता नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, सोच नहीं ।  वहीं दूसरी ओर ये सोच पुरूषों के गड्ढे में गिरने का सारा दोष महिलाओं पर मढ़ देती है, जैसे कि "ऐसे कपड़े पहनोगी तो यही होगा" या फिर जैसा कि मेरे पिता जी की टिप्पणी में दिखाई देता है कि "अगर महिलाएं जाने-अनजाने बाबाओं के चरण दबाते-दबाते उनके बैडरूम तक नहीं पहुंचती तो बाबा जी पत्नोमुखी नहीं होते"।

ये इसी पुरूषवादी सोच का ही नतीजा है कि महिलाओं की 'सही' जगह घर पर बच्चों का ख्याल, भगवान समान पति से (चाहे वो कैसा भी हो) प्रेम से बात और सास-ससुर की सेवा करने में ही देखी जाती है।  ये पुरुषवादी सोच कभी ये सवाल नहीं उठाती कि महिलाओं के लिये आखिर ये जगह ही कैसे सही हो गई? क्यूं महिलाएं ही बच्चों का ख्याल रखें? पति-पत्नी का रिश्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी  महिलाओं पर ही क्यूं हो? बुजुर्गों की सेवा करने की सारी जिम्मेदारी महिलाएं ही क्यूं उठाएं? इसके अलावा धार्मिक घरों में धर्म से जुड़े कर्मकांडो को निर्वाह करने की ज्यादातर जिम्मेदारी भी महिलाओं की ही है। सारे उपवास, बच्चों के लिये, पति के लिये, घर-द्वार के लिये महिलाएं ही रखती हैं? ऐसा क्यूं भाई? ये सवाल पुरूषवादी सोच नहीं पूछेगी। पुरूषवादी सोच तो पूछेगी "कहां गई थी, इतनी देर कैसे लग गई? बच्चे परेशान हो गये। कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या?" ये सवाल सिर्फ पुरुष ही नहींं मां या सास भी पूछ सकती हैं।

पुरूष कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं‌ - बेरोकटोक। अगर कोई पुरुष ऐसा ना करे या कर पाए तो ये पुरूषवादी सोच उसके पुरूष होने पर ही सवाल उठाती है। वहीं पूरे समाज की तमाम तरह की अपेक्षाओं का बोझ अपने कंधों पर ढ़ो रही महिलाओं की आवाजाही पर तमाम पाबंदिया हैं। ऐसे में ये समागम शायद एक तरह की आज़ादी का एहसास करवाते हों, जहां वे अपने घरों व जिम्मेदारियों से दूर निकल आईं हों। एक ऐसी भीड़ में जहां सबके बीच वो अपनी वर्तमान अस्तित्व को कहीं खो देना चाहती हो, कुछ देर के लिये ही सही।  एक ऐसा 'पुरूषवादी' अस्तित्व जो कि उन्हें मात्र किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू, किसी की बीवी या किसी की मां के दायरों में ही कसे रखता है।  आप अपने आस-पास रहने वाले कितनी महिलाओं के नाम जानते हैं? जरा उंगली पर गिनती करके देखिये। मेरी बात समझ में आ जाएगी। हमारे समाज में ये सोच महिलाओं से उनका अपना नाम तक छीन लेती है।

वैसे भी इन समागमों में जाने वाली महिलाओं को हमारा यह पुरुषवादी समाज उन महिलाओं के बनिस्पत तो ज्यादा ही सम्मान देता है जो अपने आप को अभिव्यक्त करने का कोई और जरिया चुन लें।  अब मान लीजिये कि किसी पब में महिलाओं का एक समूह बैठकर चर्चा कर रहा हो तो आप खुद ही सोच लीजिये कि ये सोच उन पर कैसे-कैसे लेबल लगाएगी?


यहां यह कह देना भी शायद सही हो, इस सोच से हम सभी (जिसमें मैं भी शामिल हूं) ग्रसित हैं। और इस सोच से आगे बढ़कर नया समाज बनाने की दिशा में पहला कदम शायद यह पहचानना होगा कि "इस वर्तमान सामाजिक सोच में कुछ गड़बड़ है।" 

चर्चा जारी रहेगी और रहनी भी चाहिये। 

Monday, June 26, 2017

ना! मेरे नाम पर नहीं

मैंने सरकारी नौकरी के आवेदन में
रिलीजन का खाना
खाली छोड़ दिया;
तुमने मेरा नाम पढ़ा
और अपने मन से
हिंदू जोड़ दिया...

बात यह कागज़ों तक रहती
तब भी ठीक थी,
लेकिन अब तुम्हारी दी
मेरी यह पहचान 
सड़कों पर, ट्रेनों में 
आतंक मचा रही है...

एक काम और करो,
या तो मुझे हिंदू
कहना छोड़ दो
या फिर मेरे नाम पर
धर्म का, जाति का
और जानवरों का हवाला देकर
इंसानों को मारना, 
उन्हें क़त्ल करना,
बंद करो...
 

Wednesday, June 14, 2017

सपने में देखा

समय बदल चुका है। गौ-युग की स्थापना हो चुकी है। हर क्षेत्र में गायों का बोलबाला है। इंसान अब मात्र नाम को ही रह गया है। यहां तक कि गौ-रक्षकों के पास भी अब कोई काम नहीं। गायें अपनी व अपने वंश की रक्षा स्वयं कर रही हैं। हां, गौ-रक्षकों के लिये गौ-रक्षक पेंशन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत उन्हें बाकी लोगों की अपेक्षा 2 किलो गोबर व 5 लीटर गौमूत्र ज्यादा मिलता है।

यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारत-माता और कोई नहीं एक गाय है। लोग अब राम-राम की बजाए गाय-गाय से एक-दूसरे का अभिवादन करते हैं। और अगर कोई गलती से या जानबूझकर ऎसा ना करे तो हमेशा चौकस बैलों का झुंड अपने नुकीले सींगों की मदद से ऎसे लोगों को इस नियम की याद दिला देता है।

प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी एक गाय विराजमान है और सुना है कि अब संवैधानिक मुहर के तौर पर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे इंसान को हटाकर उसकी जगह एक बैल को लाने की तैयारी की जा रही है।

राम-राज्य की जगह गाय-राज्य आ चुका है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये व्यवस्था बिना किसी राग-द्वेष, लड़ाई-झगड़े व कठिनाईयों के चल रही हो। पर उस पर बात बाद में पहले ये तो देख लें कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इंसान माईनोरिटी में‌ कैसे आ गये।

समय में‌ बहुत पीछे ना भी जाएं तो करीब सौ-दो सौ साल पहले, सारी दुनियां पर बाज़ारवाद-पूंजीवाद हावी था। ऐसा लगता था कि इस व्यवस्था का कोई विकल्प ही नहीं। लेकिन बाज़ारवाद-पूंजीवाद भी खतरे में‌ था। संकट गहरा था, लेकिन लोगों को इसका एहसास ना हो, इसलिये दुनियां‌भर के देशों‌ की सरकारें अपने-अपने तरीके से लोगों‌ का ध्यान भटका रही थीं। हमारे देश में‌ एक प्रवाह था, सांस्कृतिक, बड़ा तेज। उसी की कई धाराएं गाय की "रक्षा" के नाम पर आए-दिन उत्पात, मार-पीट, दंगा-फसाद और यहां‌ तक कि लोगों की जानें भी ले रही थीं। उधर इसी प्रवाह से निकली सरकार व प्रभावित अदालतें भी नये नियमों व कानूनों से गाय-पालकों, जिनमें ज्यादातर किसान-मजदूर ही थे, के लिये गाय पालना व रखना मुश्किल बना रही थीं। जान-माल के डर से लोगों ने गाय पालना लगभग बंद ही कर दिया।

देश में‌ सड़कों पर गायों का संकट तो पहले से ही मौजूद था, लेकिन अब परिस्थिति विकट हो गई। सड़क दुर्घटनाओं में दसियो गुना बढ़ोतरी हो गई। रोड़ और पशु मंत्रालयों में तना-तनी की स्थिति बन गई। गौ-रक्षक भी परेशान थे कि आखिर किस मंत्री जी का साथ दें। खैर PMO की दखल के बाद समस्या का उच्च स्तरीय हल निकाला गया। पालिसी बनाई गई कि PPP  मॉडल के तहत गायें पाली जायेंगी। पालिसी को बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों ने अपने-अपने आवासों को तबेलों में‌ बदलना शुरु कर दिया। धीरे-धीरे आस-पास के इलाके भी तबेले-तबेले हो गये। सरकारी जमीनों खासतौर पर रेल्वे और PSU की खाली पड़ी जमीनों को भी तबेलों में बदलने के लिये टेंडर निकाले गये।

एक नया अभियान और जुमला चला "मां का सम्मान, गाय पालो अभियान"। बड़े-बड़े उद्योग-घरानों ने CSR के पैसे तबेलों को देने शुरु कर दिये। अमीर लोगों ने खासतौर पर फिल्मी सितारों और क्रिकेटरों ने अपना फर्ज निभाते हुए तबेलों को गोद लेना शुरु कर दिया। कई इस नये अभियान के ब्रांड-एम्बेसेडर भी बन गये। कई NGO खुल गईं, सरकारी व गैर-सरकारी आर्थिक मदद का सही उपभोग, माफ किजियेगा, उपयोग करने के लिये। मीडिया का अब एक ही काम था, गाय पर नए-नए कार्यक्रम बनाना। ज़ाहिर है गायें फलने-फूलने लगीं और साथ ही चंद बड़े-बड़े लोग और बड़े हो गये।

दूसरी तरफ बड़े-बड़े अकादमिक विभागों, प्रयोगशालाओं व संस्थाओं में गाय से जुड़े विषयों पर शोध करने को ऐसा प्रोत्साहन मिला जैसा पहले कभी किसी भी विषय को नही मिला था। Thermodynaics of Cow, Cow Management, Cow Mechanics, गायों का समाजशास्त्र सरीखे गाय से जुड़े नए-नए कोर्सेस चालू किये गये। गौमूत्र के अमृत होने की बात तो सदियों से सुनते आ रहे थे, लेकिन पहली बार एक अग्रणी संस्थान के नामी food scientist ने गोबर से रोटी बनाने का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा। Proposal झट से मान लिया गया और बड़ी grant भी मिल गई। अगर गोबर की रोटी बनाई जा सके तो फिर गेहूं उगाने की जरूरत ही क्या? वैसे भी किसानों के साथ सुलह करते-करते सरकार उक्ता गई थी, ऐसे में गोबर की रॊटी खाद्य सुरक्षा का अच्छा विकल्प हो सकता था। बस दिक्कत थी तो चावल खाने वालों से, तो उसका भी हल निकाला गया। मीडिया-टीवी में विज्ञापनों के जरिये रोटी और चावल की तुलना कर चावल के लो-क्वालीटी होने की बात प्रसारित की जाने लगी।

ऐसे ही एक बड़े तकनीकी संस्थान के विदेश से पढ़कर आए युवा वैज्ञानिक ने अपना proposal सरकार को भेजा जो कुछ ऐसा था:

" हमारी माताएं यानी कि गायें, अपना ज्यादातर समय जुगाली करके बीताती हैं। कितना अच्छा हो अगर गायें अन्य गायों, बैलों व बछड़ों से हमारी तरह संवाद स्थापित कर सकें। कंप्यूटर की तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि हम गायों के लिये ऐसे उपकरण तैयार कर सकें। मेरा और मेरी टीम का मानना है कि ऐसा होने से गायों का जीवन और भी आनंदमय हो जाएगा और हम गायों के लिये एक आदर्श व्यवस्था बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे।"

प्रस्ताव शानदार था, तकनीक का एकदम सही उपयोग। 200 करोड़ रुपये की शुरूआती grant दे दी गई।

सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने गाय से जुड़े ऐसे प्रयोगों व अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिये Noble पुरस्कार की तर्ज पर गौबैल पुरस्कार की स्थापना की। वैज्ञानिकों में अब ऐसे अनुसंधानों के प्रस्ताव व उससे निकल कर आये नतीजों को मंत्रालय में भेजने की होड़ लग गई।

एक प्रयोगशाला से खबर आई कि वहां के वैज्ञानिकों ने गाय के पूंछ के बालों के झुंड को robotic hand (कृत्रिम हाथ) में बदलने में सफलता पा ली है। अब अपना शरीर खुजलाने, मक्खियां भगाने व अन्य ऐसे कामों को गऊ माता आसानी से कर पाएंगी।

शासकों को लग रहा था कि ऐसे प्रस्तावों को support करके व अभियान चलाकर वो अपनी पकड़ सत्ता पर मजबूत कर रहे हैं। और सच में एक के बाद एक वो चुनाव भी जीत रहे थे। जनता जाने कैसे भ्रम में फंसी हुई थी।

गोबर रोटी मेकर तैयार कर लिया गया, जिसमें एक ओर से गोबर डालने पर दूसरे छोर से गर्मा-गर्म रोटियां निकलतीं। विदेशी व देशी कंपनियों को भारी मात्रा में ये मशीनें बनाने का ठेका दे दिया गया। गांवों, शहरों व कस्बों में कई मशीने लगवा दी गईं। जहां गौमूत्र तमाम बीमारियों का गाय-बाण ईलाज बतलाया जा रहा था तो गोबर की रोटी संपूर्ण पौष्टिक आहार। अब सरकारों‌ को किसानों के लिये MSP तय करने की कोई दरकार ना थी। जरूरत थी तो गोबर की और गायों का ख्याल रखने की। अच्छे से ख्याल रखने के उद्देश्य से गायों की गिनती करने के अत्याधुनिक तरीके भी बना लिये गये। पैदा होते ही बछड़ों के खुरों, आंखों व अन्य शारीरिक पहचानों की छाप लेकर उन्हें एक नंबर दे दिया जाता।

रोटी का हल निकल गया और बीमारियों का भी। सरकार को अब इन मदों पर पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी।

उधर गायें भी खुश थीं, अब वो कम्प्यूटर के जरिये एक दूसरे से संवाद कर पा रही थीं, और उनके पास इंसानों जैसा एक हाथ भी था। वैसे उनके खुश होने के कुछ ऐसे कारण भी थे जिनका अंदाजा इंसानों को नहीं था। गायें अपने हाथों से कुछ ऐसे अनुभव भी कर रहीं थी जिनका असर सीधे उनके दिमाग पर हो रहा था। तिस पर वो सारे अनुभव साझा भी कर रही थीं। हाथों से मिले अनुभव व उन अनुभवों को अन्य गायों से साझा करने के चलते उनके मस्तिष्क का विकास कुछ ज्यादा ही तेजी से हुआ और कुछ पीढ़ियों में ही उनका दिमाग इंसानों जितना विकसित हो गया। गायों की नई पीढ़ियों ने इंसानी भाषा भी सीख ली।

गायों की इसी आगे बढ़ी हुई पीढ़ी ने ही असल में‌ गौ-राज की नींव रखी। जहां‌ इंसानी पीढ़ियां सवाल पूछने से डर रही थीं, वहीं गायों की ये उत्सुक पीढ़ी चुपचाप अपने दिमागों में उठने वाले सवालों के जवाब खोजने में लगी हुई थी। किसी ने सोचा कि जब हम आपस में एक-दूसरे से बात कंप्यूटर के जरिये करते हैं तो सीधे कंप्यूटर से बात क्यूं नहीं कर सकते। थोड़ी सी ही कोशिश में उसने हल निकाल लिया और बाकी सभी से साझा भी कर दिया। अब अधिकतर नई पीढ़ी की गायें दिनभर कंप्यूटर से बात करती रहती और अपने सवालों के हल खोजती। किसी ने पाया कि इंसानी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल इंसान इन दिनों कुछ ज्यादा ही कर रहा है -- राष्ट्रवाद, सेना, धर्म-जाति। उसके दिमाग में सवाल उठे कि अगर इंसानों का राष्ट्रवाद हो सकता है तो क्या गायों का भी? क्या गाय भी अपनी सेना बना सकती हैं? गायों की धर्म-जाति क्या है? सवाल कठिन थे तो उसने बाकी गायों से साझा कर दिये। जिस दौरान इंसान अपने-अपने घरों‌ में टीवी के सामने बैठकर सास-बहू के कारनामें देख रहे थे , वहीं हर एक तबेले में इन सवालों पर चर्चा, विचार-विमर्श होने लगे। भले ही इन सवालों का कोई एक जवाब गायों को नहीं मिला लेकिन उनमें एक सामूहिकता का एहसास तो जगा ही। हम सब गौ-वंश के हैं -ऐसी भावना जागी।

ऐसे ही एक अन्य गाय ने कंप्यूटर के जरिये यह जानना चाहा कि भारत में गायों की संख्या कितनी है? उस समय तक गोबर की रोटी और गौमूत्र की कृपा से गायों की जनसंख्या इंसानों से ज्यादा हो चुकी थी। ये खबर तमाम तबेलों में आग की तरह फैली। एक नए बछड़े ने सवाल किया कि जब इस देश में‌ हमारी संख्या इंसानों से ज्यादा है तो फिर majority तो हमारी हुई। इस देश पर हमारा शासन होना चाहिये। हम इंसानों से किसी मामले में कम नहीं, उल्टा इंसान हम पर पूरी तरह निर्भर है। उस पर इंसान हमें अपने से ऊंचा दर्जा देता है वरना एक इंसान दूसरे इंसान को हमारे लिये मारता ही क्यूं?

ये सवाल भी तमाम तबेलों में पहुंचा। एकमत उभरकर आया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो गाय को ही बैठना चाहिये। अब सवाल था कि वो गाय कौन सी होगी। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गाय को बैठाने की जो योजना बनाई गई उसके अनुसार प्रधानमंत्री के तबेले में रहने वाली एक युवा गाय सबकी पहली पसंद थी। असल में‌ अपने तबेलों की तमाम गायों को लेकर प्रधानमंत्री रैलियों में जाया करता थे। वोट मांगने के लिये इन गायों को दिखा-दिखाकर योजनाओं व कामों का जिक्र करते। सबसे तगड़ी और सुंदर होने के कारण आगे वही युवा गाय होती थी। गायों का काम होता था कि इन रैलियों में show-piece बनकर जाएं और प्रधानमंत्री की हां‌ में हां मिलाएं। प्रधानमंत्री अच्छा वक्ता तो था लेकिन था बड़ा बड़बोला। ये बात गायें भी समझती थी।

अगली रैली का दिन - गायों ने अपनी योजना बनाकर तैयारी कर ली थी। आज की रैली पूरे देश, हर तबेले में दिखलाई जा रही थी। प्रधानमंत्री तकनीक का सहारा लेकर यत्र-तत्र सर्वत्र होने वाले थे। प्रधानमंत्री की गुप्त पुलिस ने खबर दी थी कि इन दिनों गायें गर्मी से ज्यादा परेशान हैं इसीलिये दिन भर कंप्यूटर रूमों में बैठी रहती हैं। तो प्रधानमंत्री इस रैली में पुरानी योजनाओं के बीच तबेलों में AC लगवाने की अपनी नई योजना का जिक्र करने वाले थे। जब प्रधानमंत्री गायों के आपसी संवाद की व्यवस्था व उनके हाथों का जिक्र कर अपनी बात आगे बढ़ाने ही वाले थे तब गायों में से एक ने खड़े होकर कहा कि हमारी एक इच्छा और है जो हम जानते हैं कि सिर्फ आपके रहते ही पूरी हो सकती है । प्रधानमंत्री मन ही मन मुस्कुराए; उन्हें तो पहले से ही पता था कि गायों को तबेलों में AC चाहिये, तो उन्होंने उस गाय को माईक पर बुलाते हुए अपने माथे का पसीना पोछते हुए देश की तमाम जनता से कहा

" भाईयों और बहनों! मां भगवान का रूप होती है। आज मेरी गऊ मां‌ ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। अब तक तो जो हमें सही लगा वो हमने मां के लिये किया, लेकिन आज मां‌ खुद कुछ मांग रही हैं। मां‌ आईये, माईक पर आईये। मैं आपके गोबर, मूत्र व दूध की सौगंध खाकर कहता हूं कि आपकी हर बात पूरी होगी। ये बेटा आपकी इच्छा पूरी करने के लिये अपने सीने पर गोली भी खा लेगा, मां।"

लेकिन गाय जो मांगने वाली थीं, वो तो गुप्त पुलिस के लिये भी गुप्त था। उस गाय ने माईक के सामने आकर कहा,

 "हमारा गौ-वंश चाहता है कि आज के बाद से भारत-वर्ष के प्रधानमंत्री के पद पर एक गाय ही आसीन हो। इस देश को अपनी खोई हुई गरिमा तक पहुंचाने के लिये ये अत्यावश्यक है।"

जैसे ही गाय ने अपनी बात खत्म की, योजना मुताबिक रैली में आई तमाम गायों के साथ-साथ देश भर के तबेलों की गायों, बैलों और बछड़ॊं ने एक स्वर में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। और तो और देश भर की जनता भी उनकी हां में हां मिलाने लगी। दरअसल मंच से उठी हर बात पर हां कहने की उनकी आदत बन गई थी, ना कहना तो उन्हें आता ही ना था और ना ही सिखाया गया था।

प्रधानमंत्री के तो मानो गले की हड्डी; ना निगली जाए ना उगली। अपनी ही रैली में फंस गये। कुछ देर तो चुप रहे। फिर आंखों में आंसू भर के सर नीचा किये हिलाते रहे। अंतत: बोले -

"ना जाने कब से मेरे मन में ये दबी इच्छा थी कि आप जो मांग रही हैं, वैसा हो जाए। मैं धन्य हो गया मां, कि आपने मेरे जीते जी ही मेरी मन की अंतिम इच्छा भी पूरी कर दी।"

वो दिन है और आज का दिन; प्रधानमंत्री की कुर्सी से शुरु होकर गायें हर एक कुर्सी पर बैठ गईं - मंत्री, मुख्य-मंत्री, राज्यपाल, सेना-प्रमुख, कुलपति।

आज गायें हर जगह अग्रणी भूमिका में जरूर हैं लेकिन उनके विरोधी भी कम नहीं। सबसे तगड़ा सशस्त्र विरोध भैसों की तरफ से हुआ। हालांकि तकनीकी तौर पर वो गायों से पीछे हैं लेकिन शारीरिक रूप से कहीं‌ ज्यादा मजबूत। उनका मानना है कि इस धरती के वही असली काले हैं। फिर उनका दूध भी कहीं ज्यादा ताकतवर है फिर गायें कैसे माता बन गईं। गायों को कुर्सी से उतारने के लिये सदा प्रयासरत भैसों ने देश के कई ईलाकों‌ पर कब्जा कर रखा है। इन बीहड़ जगहों पर गायों‌ का कोई जोर नहीं।

दूसरा विरोध शांतिप्रिय बकरियों की तरफ से है। लेकिन चूंकि ये शांतिप्रिय है इसलिये गायें इसे तव्वज़ो नहीं देती। बकरियों के पास एक ही तर्क है - चूंकि राष्ट्रपिता हमारा दूध पीते थे इसलिये हम ही भारत की असली माता हैं।

तीसरा विरोध गधियों की तरफ से हुआ। कमला भागवत के शोध को दिखाकर वो ना जाने कब से चिल्ला रही हैं कि एक नवजात इंसान के बच्चे के लिये मां के दूध के बाद गधी का दूध ही सबसे हल्का होता है। इसलिये बच्चों के लिये बनाए जा रहे खानों में उनके दूध का इस्तेमाल हो। लेकिन उनकी भी कोई नहीं‌ सुन रहा। अब सुना है कि गधियां अपना आंदोलन तेज करने जा रही हैं। उधर गायों ने भी हल सोच कर रहा है - बाबा गायदेव ने सुझाया है कि गधियों से समझौता कर हम दूध की ब्रांडिग "G - milk" नाम से करते हैं। G for गाय और G for गधी। लोग क्या जानेंगे कि वो किसका दूध पी रहे हैं।

लेकिन इन तमाम विरोधों के बीच गायें खुद अपनी ही बिरादरी से परेशान हैं। गायें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि संभालना मुश्किल हो गया है। हद तो तब हो गई जब हिलामय की चोटियां भी दूर से गोबर की वजह से सफेद की जगह काली नज़र आने लगी। गायों ने अपने तबेले वहां भी बना लिये थे। सीमा पार के देश शिकायत कर रहे हैं कि जब देखो भारत की गायें उनकी सीमा में घुस जाती हैं। युद्ध का खतरा मंडरा रहा है; मिनिस्टर गायें परेशान हैं। किसी कैबिनट मीटिंग में एक बैल ने सुझाया कि क्यूं ना ऐसा आटोमैटिक सिस्टम बनाएं कि जैसे ही कोई गाये सीमा पार जाए उसका रिकार्ड database से साफ हो जाए। जब पड़ोसी देश हमसे कहेंगे कि ये आपकी गायें हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी नहीं हैं। इस पर अन्य मंत्रियों ने कहा कि भाई ऐसे तो हमारा भी रिकार्ड भी साफ हो जायेगा क्यूंकि हम भी तो सीमा-पार जाते रहते हैं अपने कामों के चलते। हल निकाला गया कि गायों का वर्गीकरण किया जाये -- आम गाय और खास गाय। उनके लिये नियम भी अलग-अलग और कायदे भी। लेकिन अब ये बात धीरे-धीरे आम गायों को भी समझ आने लगी है। विरोध वहां भी सुलग रहा है।

जाने कब तक चलेगी ये व्यवस्था?